नरहर कुरुंदकर -विचार

साहित्य परिषदा व साहित्य संमेलने- नरहर कुरुंदकर विचार

(१)  जन्म- न्या रानडे- १८७८-म फुले व ज्योतिबा निमंत्रित- ज्योतिबा गेले नाहीत. ज्योतिबांचा आक्षेप- सहभागी साहित्यिक वर्ग प्रामाण्यवादी- आजही तीच परिस्थिती- वेगवेगळी संमेलने, परिषदा, बौद्ध, ख्रिश्चन इ ची वेगळी चूल.

(२)   पारंपारिक भारतीय समाज रचना-विषमता आधारित – इंग्रजांनी मात्र सत्ताकाराणासाठी सर्व जाती,धर्म,भाषां संस्कृती इ एकत्र मानले, आणि  राज्यशकट चालविला. साहित्य परिषदांना असा इतिहास नाही. त्यामुळे, साहित्य परिषदांचा कारभार आजही जातीभेद, धर्म इ वर अधिकृत किंवा अनधिकृत चाललेला आहे.

(३)   तरीही स्वातंत्र्या नंतर अनेक बदल घडत आहेत. हे बदल :

(अ)      साहित्य परिषदा परंपरावादी राहिलेल्या नाहीत. काही राहिलेल्या असल्या तरी त्याला साहित्यिक जबाबदार नाहीत. त्याला जबाबदार भोवतालची परिस्थिती होती आणि आहे.

(आ)   साहित्य परिषदांचे उद्देश व कार्य साहित्य संवर्धनाचे, प्रोत्साहनाचे, अभिवृद्धीचे आहे. सामाजिक चळवळ, धर्म-जाती व्यवस्था निर्मुलन किंवा व्यवस्थापन हे त्यांचे कार्य नाही.

(इ)        साहित्य परिषदा सुधारणे हे काम सामाजिक असले तरी ह्या कार्यात असलेल्या साहित्यिकांनीच ते कार्य परिषदेच्या आतून करावयास हरकत नाही. पण त्यामुळे मूळ कार्य आणि उद्देश बाजूला राहता कामा नयेत.

(4) १८५८ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची स्थापना झाली. १८६०-७० ह्या काळात विद्यापीठ अंतर्गत मराठीतून वांग्मय निर्मिती व्हावी, अशी जिद्द दिसते. १८८० नंतर मात्र विद्यापीठात मराठीचे स्थान अवनीत होत गेलेले आहे. पण तरीही मराठी साहित्य निर्मिती व्वृद्धी बहरतच गेली. त्यामुळे लो टिळक आदींच्या जहाल राजकारणा पासून परिषदा वेगळे स्थान टिकवून ठेवू शकल्या. आजही राजकारण फारसे परिषदांमध्ये लुडबुड करताना दिसत नाही. उदघाटना पलीकडे काही फारसे ते करतात असे दिसत नाही !

(५) साहित्य परिषदांनी हाताळलेला दुसरा महत्वाचा प्रश्न शुद्धलेखनाचा आणि भाषा शुद्धीचा. शुद्धलेखनावर खरी जुंपली ती पुरोगामी आणि सनातनी विचारवाद्यांची....त्यातून पारिभाषिक शब्दांची पडलेली भर....आता हे वाद मिटले असून पारिभाषिक शब्दांचा वापर वृत्तपत्रांनी सुटसुटीत केल्याने मराठी भाषा विद्रूप होईल, ही भीती राहीली नाहीयेय. उलट, हे शब्द मराठीचे अभिव्यक्ती सामर्थ्य वाढवीत आहेत.

(६) १९३५ नंतर लोकप्रतिनिधींच्या हातात प्रांतिक आणि १९५२ नंतर राज्यांचा कारभार आला. मुंबईसह महाराष्ट्र ही चळवळ मुख्यत: भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर झाली आणि यशस्वी झाली.

(7) स्वातंत्रोत्तर काळात विद्यापीठातील पदव्या व पद्वुत्तर शिक्षण ह्यातून जो नवीन अध्यापक आणि विद्यार्थी वर्ग निर्माण झाला, त्यांना त्यांची ग्रंथालये व इतर सोयी परिषदांच्या सहभागा शिवाय उपलब्ध झाल्याने त्यांना परिषदांची गरज राहिली नाही. नंतर निर्माण झालेली शासकीय पारितोषिके, पद्मश्री इ बहुमान,अनुदान मंडळे, स्थानिक व दूरदर्शन वाहिन्यांची पारितोषिके इ इ मुळे मराठी साहित्य निर्मिती भरभराठीस इतकी झाली आहे की बहुमान-पारितोषिके इ साठी साहित्य कमी पडू लागले आहे, हे पारितोषिक मिळणा-या साहित्याच्या दर्जा वरून लक्षात येते.

(८) लेखकाच्या मुख्य तीन गरजा असतात- (अ) आपले लिखाण जास्तीत जास्त जनते समोर न्यायचे असते. (ब) त्याला यासाठी प्रकाशकाची गरज असते (क) त्याला आर्थिक फायदा, प्रतिष्ठा, आणि प्रसिद्धी हवी असते. ह्यासाठी तो आर्थिक झीझ ही तो सोसायला तयार असतो. कारण हल्लीचे ९०-९५ टक्के प्रकाशक लेखकाकडून पैसे घेऊन पुस्तक छापत असतात.

(९) पैसा व प्रसिद्धी प्राप्त करून अनेक लेखक ग्रंथ,लेख, नाटक, कादंबरी, चित्रपट कथा-पटकथा, दूरदर्शन मालिका इ विविध क्षेत्रात निर्मिती करून, शाळा-कॉलेज भाषणे मधील भाषणे, व्याख्यानमाला,इ उपक्रमांद्वारे प्रसिद्ध होत असल्याने परिषदांचे व्यासपीठ फारसे गरजेचे राहिलेले नाही.

(१०) ख-या विचारवंत, प्रतिभावंत लेखकांची अत्यंत महत्वाची गरज असते.....जाणकार,समीक्षक,सुविज्ञ अधिकारी व्यक्तींकडून तपासणी व्हावी, मान्यता प्राप्त साहित्यिकांनी आपल्या लिखाणाचे गुणग्रहण करावे....याची नशा हजार मंडळींनी वाजविलेल्या किंवा वाजवून घेतलेल्या टाळ्यांपेक्षा निराळी-और असते. असा गुणग्राहक वर्ग दिवसेंदिवस मर्यादित होत चालला आहे. ह्या बाबतीत साहित्य परिषदांकडून खूप अपेक्षा आहेत. पण परिषदाही सन्मान प्राप्त, प्रसिद्ध साहित्यिकांचे कार्यक्रम करण्यात, गर्दी जमविण्यात समाधान मानू लागल्या आहेत.

(११) हल्ली अखिल भारतीय संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडणुकी वरून अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. त्यातील एक “ साहित्यिक कोणाला म्हणायचं “ हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. या वादाचे प्रथम दर्शनी दिसते, तितके सोपे, साधे व सरळ नाही !कारण भाषा आणि वांगमय हा व्यवहार गुंतागुंतीचा आहे. मतदान म्हणल्यावर त्याची गणिते, आर्थिक उलाढाल, मतांची पळवापळव, मतपेट्या manage करणे इ सर्व व्यवहार-गैर व्यवहार अपरिहार्य होतात. त्यामुळे सभासद कोणाला व कसे निवडून देतात, हे फार मोठे गुपित राहिलेलं नाहीयेय.

(१२) शेवटचा व महत्वाचा मुद्दा हा की साहित्य परिषदे सारख्या संघटना साहित्यावर प्रेम करणा-यासाठी आहेत की साहित्यिकांसाठी आहेत? जर साहित्यावर प्रेम करणा-याच्या असतील तर परिषदांमध्ये विद्वान मान्यतेपेक्षा लोकमान्यता मान्य केली पाहिजे. लोकानुरंजन झाले पाहिजे, मतदान झाले पाहिजे.इ.इ. पण लोकमान्यता ही मोठी निर्दोष बाब आहे, असे नाही. त्याचप्रमाणे, प्रतिभावंत साहित्यिक सुद्धा मत्सरग्रस्त, मान, मानधन,आग्रह आणि पाहुणचार ह्यामध्ये अडकलेले नसतात, असे नाही.

(१३) थोडक्यात, गेली ६०-७० वर्षे परिषदांचा कारभार ज्या पद्धतीने चालतो, त्या पद्धती कालबाह्य झाल्या आहेत. त्यांना आपला कायापालट करताना वान्गमयीन व्यवहारात आपल्या संघटनेचे स्थान काय असावे, हे निश्चित केले पाहिजे. परंपरागत दृष्टी आणि दृष्टीकोन सोडून त्यांनी हे निश्चितपणे जाणून घेतले पाहिजे की साहित्य परिषदा स्पर्धक नसतात. त्या उपकारक असतात. तसेच, कलेसाठी कलावाद किंवा जीवनसाठी कला अशा लढाया करून परिषदा चालविता येणार नाहीत. परिषदांची मुखपत्रे व त्यांची संपादक मंडळे ह्यांनी मुखपत्र हे साहित्य सेवेसाठी आहे, हे सूत्र बांधून घेतले पाहिजे आणि लोकप्रियता ह्या निकषा पासून दूर राहिले पाहिजे.

(१४) निरनिराळे साहित्य प्रकार अभ्यासू वृत्तीने परिषदांनी हाताळले पाहिजेत. उदा. शोकांतिका, कॉमेडी ह्या किंवा इतर वांगमय प्रकारांची सखोल अभ्यासने चालविली पाहिजेत. प्राचीन वान्गमयातील श्रेष्ठ साहित्यमूल्यांचा अभ्यास अजूनही मर्यादित आहे. विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाच्या नियोजनात परिषदा भरीव कार्य करू शकतात.

(१५) सारांश रूपाने असे म्हणता येते की सर्वसंग्राहक असणे आणि सर्व इष्ट बाबींना उपकारक होणे, या दोन पद्धतींच्या आधारेच परिषदांची नवी मांडणी होऊ शकेल.

                     **************